राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए एक सेट-अप प्रस्तावित किया है। इस सेट-अप में जाँच अधिकारी, कानूनी सलाहकार, अभियोजक और काउंसलर के अलावा डीएनए लेब और मोबाइल फोरेंसिक टीम शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्हें राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराया है। उन्होंने सेट अप के लिए 880 करोड़ रुपये का बजट सहयोग भी मांगा है।

  श्री कमल नाथ ने पत्र में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रस्तावित सेट-अप में भारत सरकार से सहायता की जरूरत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों से निपटने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच, उपकरणों की खरीद, बल और डॉग स्क्वाड के पुनर्गठन के लिए एक सेल का गठन करना होगा। इसके लिए तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन, गश्ती वाहनों और कार्यालय भवनों की आवश्यकता होगी।