नई दिल्ली     
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया जाना है. इससे एक दिन पहले यानी आज गुरुवार को आर्थिक सर्वे देश के सामने रखा जाएगा जो आम बजट के भविष्य की रुपरेखा तय करेगा. मोदी सरकार के लगातार दूसरी बार अस्तित्व में आने के बाद हर किसी की नजर रोजगार, स्वास्थ्य, विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया समेत कई सेक्टरों पर रहेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़े. आर्थिक सर्वे से पहले इन 5 आंकड़ों से जानिए देश की अर्थव्यवस्था का हाल.

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जमकर जिक्र किया क्योंकि इससे ग्रामीण अंचलों और गरीब महिलाओं को काफी फायदा मिला था. योजना की शुरुआत का मकसद कमजोर वर्ग के परिवारों खासकर महिलाओं को धुएं और गंभीर बीमारियों से राहत दिलाना था. प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को 2016 में 1 मई को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्‍च किया था. 2016-17 में उज्ज्वला योजना के लिए 2,500 करोड़ खर्च किए गए. जो 2017-18 में बढ़कर 2,251 करोड़ हो गया. माना जा रहा है कि इस बार के वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़कर 3,200 करोड़ तक पहुंच जाएगी.
विदेशी निवेश में वृद्धि की आस
भारत में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में मामूली कमी आई और 44.9 बिलियन डॉलर से घटकर यह 44.4 बिलियन डॉलर हो गया था. 2015-16 से लेकर हर साल देश में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी निवेश हुआ है. 2004-05 में देश में एफडीआई 3.2 बिलियन डॉलर था और इसमें लगातार वृद्धि ही देखी गई है. उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एफडीआई 45 बिलियन डॉलर के सर्वोच्च आंकड़े को पार कर जाए.
मनरेगा में बजट की बढ़ोतरी की आस
देश में बेरोजगारी की दर अपने 4 दशक के इतिहास में सबसे खराब दौर में है. ऐसे में निचले तबके के लोगों को मनरेगा से  काफी आस होगी जिससे उन्हें रोजगार मिलता रहा. 2015-16 में औसतन 49 दिन रोजगार मिला था जो 2018-19 में बढ़कर 51 दिनों का हो गया. मनरेगा के तहत 2015-16 में जहां 35,975 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी वो 2018-19 में बढ़कर 62,185 करोड़ हो गई. जनवरी-मई के बीच बेरोजगारी की दर 7 फीसदी तक पहुंच गई है. नए बजट में मनरेगा में राशि की बढ़ोतरी की उम्मीद है क्योंकि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है. साथ ही बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आए.
आयुष्मान भारत
'आयुष्मान भारत' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनिंदा और बेहद खास योजनाओं में से एक है. आयुष्मान भारत जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है कि शुरुआत का ऐलान पिछले साल के बजट में किया गया था. 2018-19 में आयुष्मान भारत पर 2,400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसके 2019-20 के वित्त वर्ष में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं. माना जा रहा है कि इस बार बजट में आयुष्मान भारत के लिए 6,400 करोड़ रुपए आवंटित की जा सकती है.
मेक इन इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद 25 सितंबर 2014 को स्वदेशी अभियान के तहत महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी जिसमें 25 सेक्टर्स को शामिल किया गया. 2014-15 में 5.4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट रूके हुए थे जिसमें 3.3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रों के थे और 2018-9 में बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपए का हो गया. 2018-19 में कुल 169 प्रोजेक्ट अधर में लटके थे जिसमें 97 तो निजी क्षेत्रों के थे. इसके अलावा 10.1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं जिसमें 6.6 लाख करोड़ तो निजी क्षेत्रों के हैं. दूसरी ओर, मेक इन इंडिया अभियान के तहत 5.9 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए जिसमें 2.7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं. अब उम्मीद होगी कि इस बार कई बंद प्रोजेक्ट्स भी अपनी राह पकड़ेंगे और मेक इन इंडिया अभियान कामयाबी की ओर बढ़ेगा.
अब देखना होगा कि इस बार का बजट किस तरह का होता है और समाज के कितने वर्ग को इसका फायदा मिलता है.