पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरदार सेना ने पीएम मोदी को सौंपा प्रदेशव्यापी ज्ञापन।
वाराणसी से सन्तोष कुमार सिंह की रिपोर्ट।
वाराणसी। सरदार सेना सामाजिक संगठन द्वारा ओबीसी समाज पर हो रहे अन्याय व हकमारी को लेकर पीएम मोदी को संबोधित प्रदेशव्यापी पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम सरदार सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.आरएस पटेल के निर्देश पर क्रीमीलेयर हटाने एवं वंचित वर्गों के हितों हेतु पांच सूत्रीय प्रदेशव्यापी ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया।
इस क्रम में वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकरनगर, बस्ती, गोंडा, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मऊ, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, फैजाबाद, बांदा, फतेहपुर सहित तमाम जनपदों में केन्द्र सरकार के ओबीसी विरोधी नीतियो के खिलाफ सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया।
जानकारी हेतु आपको बता दें कि संसदीय समिति ने संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसद में क्रीमीलेयर की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख किए जाने हेतु सिफारिश की थी परन्तु केंद्र सरकार 12 लाख ही बढ़ाने की सहमति पर विचार कर रही है लेकिन इसमें सकल वार्षिक आय में वेतन और कृषि आय को भी जोड़ा जा रहा है जो कि सर्वथा गलत है। केन्द्र सरकार द्वारा ओबीसी पर हो रहे अन्याय के खिलाफ सरदार सेना अपनी निम्न 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आन्दोलन किया।
जिसमें सरदार सेना ने (1) ओबीसी का क्रीमिलेयर समाप्त हो अथवा क्रिमिलेयर 20 लाख किया जाय एवं सरकारी व कृषि आय सम्मिलित न किया जाय। (2) जातिवार जनगणना तत्काल कराकर सार्वजनिक किया जाय। (3) ओबीसी को आबादी के अनुसार सभी सरकारी/गैर सरकारी/संविदा/प्राइवेट संस्थानों में लगभग 57% भागीदारी तय किया जाय। (4) ओबीसी कल्याण हेतु ओबीसी मंत्रालय का तत्काल गठन किया जाय। (5) कोलेजियम सिस्टम तत्काल समाप्त किया जाय और राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाय आदि से संबंधित मुद्दों पर मांग किया।
सरदार सेना के द्वारा जातिगत जनगणना कराते हुए देश में जातियों के अनुसार आरक्षण दिया जाय ताकि शिक्षा और नौकरियों में समानता आ सके। सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री सें अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यानार्थ करते हुए क्रीमीलेयर की सीमा में वेतन और कृषि से हुई आय को सकल वार्षिक आय की गणना करते समय ना जोड़ा जाए।
यदि केन्द्र द्वारा वेतन और कृषि आय को जोड़कर क्रीमीलेयर की सीमा को ओबीसी के लिए 12 लाख कर दिया गया तो ओबीसी वर्ग के लोग 95% से भी ज्यादा आरक्षण सीमा से बाहर हो जायेंगे और ओबीसी का कोटा खाली रह जायेगा। आगे कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना व उनके आबादी के अनुसार सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं में अपनी भागीदारी की मांग की।
इस अवसर पर सरदार सेना के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, महानगर अध्यक्ष एड. सुब्रत, युवा जिलाध्यक्ष आरके वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अवधेश रेड्डी, अफजल माही, विलाल अहमद, चेतनारायण, मनोज पटेल, अजय कुमार सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।