पीएम केयर्स फंड पर आरटीआई का 25 दिनों के भीतर दें जवाब..
उप सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय को जारी किया आदेश।
ई०राहुल कुमार सिंह द्वारा पीएम केयर्स फंड की जानकारी के संबंध में मांगी गयी थी जनसूचना।
वाराणसी से सन्तोष कुमार सिंह की रिपोर्ट।
वाराणसी। पीएम केयर्स फंड के विषय में RTI कार्यकर्ता क्रांति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राहुल कुमार सिंह के द्वारा मांगी गयी जनसूचना को निर्धारित समयावधि में न दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी उपसचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय को संबंधित जनसूचना पर 25 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।
इस आदेश की कापी प्राप्त होने पर RTI कार्यकर्ता इंजीनियर राहुल कुमार सिंह ने बताया कि उनके द्वारा 7 मई 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय से कोराना महामारी से लड़ने के लिए बनाए गये PM Cares Fund में अब तक जमा हुई कुल राशि, दानकर्ताओं के नाम, अलग अलग मदों में खर्च हुई राशि समेत कई जनसूचनाएं मांगी गयी थीं।
निर्धारित समयावधि में संबंधित RTI पर कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने जनसूचना प्राप्त करने के लिए जनसूचना अपीलीय अधिकारी उपसचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष 20 जुलाई 2020 को जनसूचना न प्राप्त होने की अपील दाखिल की।
इसी संबंध में दायर अपील पर अपीलीय अधिकारी उपसचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय ने 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय को आदेश जारी करते हुए कहा है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी मांगी गयी संबंधित जनसूचना के विषय में अंतिम जवाब संबंधित आदेश जारी होने की तारीख के 25 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायें।
शिकायतकर्ता इंजीनियर राहुल कुमार सिंह ने बताया कि PM Care Fund को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप के चलते इस फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाये गये PM Care Fund या उसके संचालन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है परंतु इस फंड से संबंधित सभी सूचनाएं सार्वजनिक होना जरूरी हैं। जिससे आम जनता को यह पता चल सके कि उनके द्वारा दान की गयी राशि का उपयोग किन मदों मे किया जा रहा है।
इन सूचनाओं को एक वेबसाईट पर केंद्र सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए जिससे जनता के मन में तमाम सवालों का पटाक्षेप हो सके। इस संबंध में सूचनाएं सार्वजनिक न करने से PM Cares की प्रासंगिकता तथा संचालन पर सवाल उठना लाजमी है।
इंजीनियर राहुल कुमार सिंह ने बताया कि अगर PM Care Fund का संचालन पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है तो इसकी सूचनाएं सार्वजनिक करने में केंद्र सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। आखिरकार ये जनता का पैसा है जिसका हिसाब किताब जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जाना चाहिए। जिससे आगे भी अगर इस तरह से आम लोग किसी भी सरकारी कोष में दान करते हैं तो उनका विश्वास बना रहे। श्री सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा कि संभवत: इस आदेश के बाद उनके द्वारा मांगी गयी सभी जनसूचनाएं सरकार द्वारा उनको उपलब्ध करायी जायेंगी।