मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कांफ्रेंस आयोजित।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कांफ्रेंस आयोजित।

मुंगेली से ईश्वर जांगड़े की रिपोर्ट।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के समस्त कमिश्नर, आईजी, पीसीसीएफ, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी और जिला पंचायत सीईओ को कोरोना महामारी नियंत्रण, राहत व्यवस्था सहित राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रगति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।

विडियो कांफ्रेंस में मुंगेली के कलेक्टर पीएस एल्मा, पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमति नुपूर राशि पन्ना, वनमण्डलाधिकारी कुमार निशांत, अपर कलेक्टर राजेश नशीने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर प्रसाद चंदेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महादेव तेंदवे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विडियो कांफ्रेंसिग में कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा। उन्होंने कहा हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है। कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा है। रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया।

अभी कोरोना के आंकड़े थोड़े बढ़े हैं लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है,आगे भी करेंगें। क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है। समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है। विडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों और निराकृत प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की सेवा मिलने में परेशानी न उठानी पड़े। इस अधिनियम के तहत आम लोगों को सेवा देने में किसी भी प्रकार की उदासीनता और कोताही बरतने वालों को बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने में चूक करने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिलों को 22 मार्च से पूर्व तक मिले समस्त आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के साथ ही आवेदनों की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

विडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। बारिश के पूर्व सीमांकन के शत प्रतिशत प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी के अलावा हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना, सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वन अधिकार अधिनियम, खाद्य प्रसस्करण, लद्युवनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, मनरेगा की प्रगति, भूमि आवंटन और नियमितिकरण सहित मानसून के दौरान वृक्षारोपण की तैयारी आदि की योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

विडियो कांफ्रेंस में कलेक्टर ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 15 मई की स्थिति में 13 हजार 551 आवेदन पत्र का प्राप्त हुये थे। इनमें से 12 हजार 796 आवेदन पत्रों का निराकरण कर लिया गया है। शेष आवेदन पत्र श्रमविभाग से संबंधित होने और लाॅकडाउन में सत्यापन नहीं होने के कारण लंबित हैं। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की जानकारी दी। विडियो कांफ्रेंस में कलेक्टर ने राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। विडियो कांफे्रंस में कलेक्टर ने बताया कि जिले के कुल 370 ग्राम पंचायतों में पशुधन के लिए 190 गोठानों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 106 गोठान का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष गोठान निर्माण का कार्य प्रगति पर होनी की जानकारी दी।

कलेक्टर ने बताया कि नरवा कार्यक्रम के तहत 6 हजार 511 कार्यो की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह पशुधन के विकास के लिए 72 गांवों में चारागाह का निर्माण किया गया है। गोठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। जहां सामुदायिक मुर्गी पालन का कार्य, मछली पालन का कार्य, वर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेफ के माध्यम से खाद उत्पादन कार्य, पौधा रोपण कार्य और सब्जी भाजी का उत्पादन किया जा रहा है। 63 गोठानों एवं 13 चारागाह में सौरसूजला के योजना के अंतर्गत पंप एवं सोलर पैनल की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

विडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय के दाऊपारा में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन किया जाएगा। इस हेतु सोसायटी का पंजीयन प्रक्रियाधीन है। विद्यालय में भर्ती हेतु 308 विद्यार्थियो का पंजीयन किया गया है। विद्यालय सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसजित है।

विडियो कांफ्रेंस में कलेक्टर ने बताया कि जिले में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन हेतु मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया विकास खण्ड मुख्यालय पर 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 3 आईटीआई का चयन किया गया है। विडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि जिले में 62 हजार 192 एनीमिक पीड़ित महिलाएं पायी गई है। जिनमें से 2 हजार 18 एनीमिक महिलाओं को स्वेच्छिक अनुदान मद से पौष्टिक भोजन, 8 हजार 510 बच्चों को आंगनबाडी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषण आहार 8 हजार 160 शिशुवती महिलाओं को रेडी-टू-ईट और 8 हजार 945 गर्भवती माताओंको रेडी-टू-ईट एवं गर्म भोजन के रूप में सूखा राशन दिया जा रहा है।

इसी तरह विडिया कॉन्फ्रेंस कलेक्टर ने जिले में संचालित अन्य विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।