मुंगेली। कलेक्टर पीएस एल्मा ने आज कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली।
मुंगेली से ईश्वर जांगड़े की रिपोर्ट।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विकास और निर्माण कार्यो की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की।
सभी लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में मानसून आने के पूर्व ही बाढ़ राहत, प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उचित प्रबंध करने के निर्देश दिये।
बैठक में उन्होंने कहा कि जिले को और अधिक हरा-भरा बनाने के लिए आगामी वर्षा ऋतु में वृहद पैमाने पर पौधा रोपण किया जाएगा। पौधा रोपण नदी और सड़कों के किनारे सहित जनपद पंचायतों के खाली जगहों में किया जाएगा। इस हेतु उन्होंने यथा शीघ्र भूमि का चिन्हाकन करने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु मुंगेली विकास खण्ड के ग्राम तरवरपुर, विकास खण्ड पथरिया के ग्राम हथकेरा और विकास खण्ड लोरमी के नवागांव बटहा में भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होंने चयनित भूमि में मसाला उद्योग, सब्जी प्रोसेसिंग के अलावा चिलिंग प्लांट, राइस आईल प्लांट की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश दिये।
बैठक में उन्होंने सामाजिक आयोजन और व्यक्तिगत कार्यो के लिए दी गई वन अधिकार पट्टे के संबंध मे भी जानकारी प्राप्त की।
इसी तरह कलेक्टर ने प्राधिकरणों के तहत स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की। उन्होने स्वीकृत कार्यो को निर्धारित अवधि मे पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्राधिकरणों के तहत निर्मित कार्यो की गुणवत्ता के लिए आरईएस विभाग के कार्य पालन अभियंता को जिम्मेदारी दी। बैठक में कलेक्टर ने खरीफ फसल हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने धान के बदले दलहन, तिलहन फसल को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मध्यान्ह भोजन के रूप में सूखा राशन यथा शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिये।
इसी तरह उन्होंने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना की भी विस्तार पूर्वक समीक्षा की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने लंबित भू-अर्जन के प्रकरण, मोर जमीन मोर मकान योजना, अविवादित नामांतरण, बटवारा सीमाकन, शासकीय कार्यालयों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग, लोक सेवा केन्द्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों तथा निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की नियुक्ति, सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का सर्वे, श्रमिक कार्ड सत्यापन, डायवर्सन राशि वसूली आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
समय के पूर्व लंबित कार्यो को पूर्ण करने के आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमति नुपूर राशि पन्ना, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।