कोरोना से सम्बन्धित कार्यों में कोताही न बरती जाये, कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश।
उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट।
उज्जैन 18 अगस्त। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ उनको सौंपे गये कोरोना से सम्बन्धित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें, किसी तरह की कोताही न बरती जाये। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रकरण निरन्तर आ रहे हैं और जिले में वायरस विद्यमान है। थोड़ी-सी लापरवाही कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यद्यपि जिले में संक्रमण कंट्रोल में चल रहा है, किन्तु इस पर निरन्तर नजर रखना आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि पॉजीटिव आने वाले मरिजों एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद संदिग्ध परिजनों को संस्थागत क्वारेंटाईन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारेंटाईन होने से इंकार करने वाले व्यक्तियों से एफिडेविट भरवाया जाये कि वे स्वयं के इच्छा से होम क्वारेंटाईन होना चाहते हैं एवं क्वारेंटाईन के सभी नियमों का पालन करेंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अंकित अस्थाना, अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद, एडीएम श्रीमती बिदिशा मुखर्जी सहित विभिन्न जिला अधिकारी मौजूद थे।
त्यौहारों पर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाने के निर्देश
कलेक्टर ने बैठक में एडीएम को आगामी दिनों में गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी त्यौहारों एवं मोहर्रम के अवसर पर होने वाली भीड़भाड़ को रोकने के लिये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि यह देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे लोग मास्क पहनना छोड़ रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के लिये कोरोना स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन्होंने अस्थाई जेल का उपयोग भी कानून तोड़ने वाले लोगों के लिये करने को कहा गया है।
निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के निर्देश
कलेक्टर ने उज्जैन शहर में संचालित सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इसी के साथ-साथ उज्जैन जिले के विभिन्न कस्बों में संचालित नर्सिंग होम एवं निजी चिकित्सालय भी इस योजना से जुड़ जाना चाहिये।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण पेंडिंग न रहें
कलेक्टर ने बैठक में सभी जिला अधिकारियों को कहा है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण एल-1 लेवल पर ही संतुष्टि के साथ किया जाना चाहिये। जिन विभागों की शिकायतें एल-3, एल-4 पर अधिक पाई जायेगी, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने 100 दिन से पुरानी हो चुकी सभी शिकायतों का निराकरण करने को कहा है।
बैठक में कलेक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के लिये विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी एक सप्ताह में कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिये हैं। इसी के साथ उन्होंने उप संचालक कृषि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विगत तीन वर्षों के पेंडिंग प्रकरणों को सूचीबद्ध कर कितने किसानों की राशि किन-किन बैंकों में लम्बित है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।