शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला गरीबों को मुफ्त देगी प्लाट।
शिवराज सरकार प्रदेश के गरीब लोगों को आवासीय भूखंड का देगी मालिकाना हक़, इनका पट्टा भी देंगे इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान बनने की राह भी खुल जाएगी।
एमपी धार से राकेश साहू की रिपोर्ट।
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार गरीब परिवारों को रहने के लिए मुफ्त प्लॉट देगी। मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकार योजना के तहत गरीबों को ये प्लॉट दिए जाएंगे। योजना के तहत ऐसे घर जिनमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं और उनके पास रहने के लिए कोई और भूखंड नहीं है, तो ऐसे परिवारों को सरकार मुफ्त प्लॉट देगी। बता दें कि परिवार से मतलब पति, पत्नी और बच्चों से है। सीएम शिवराज ने बताया कि “हम गरीब भाई-बहनों को इन प्लॉट का पट्टा भी देंगे। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान बनने की राह भी खुल जाएगी। सीएम ने कहा कि इस धरती पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसका इतना तो अधिकार है कि उसके रहने की जमीन का टुकड़ा उसके अपने नाम पर हो। यह गरीबों के हक में ऐतिहासिक फैसला है।”
बता दें कि योजना के तहत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खंड आवंटन के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानपूर्वक जीवनयापन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। गौरतलब है कि इस योजना में मिले जमीन के पट्टों को लोगों के नाम पर चढ़ाया जाएगा, जिससे वह शासकीय योजनाओं के साथ ही बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। भूमि की उपलब्धता के बारे में फैसला लेने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना में लाभार्थियों को अधिकतम 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल का प्लॉट मिलेगा। आवेदन करने पर उन्हीं आवेदकों को योजना का लाभ मिलेगा, जो संबंधित गांव के निवासी हों। सारा पोर्टल के जरिए इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। गांव-वार जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उस पर आपत्तियों और सलाह के लिए गांव के लोगों की राय ली जाएगी।
एमपी धार से राकेश साहू की रिपोर्ट।