निःसंतान दम्पत्तियों की नई पेंशन योजना। दो हज़ार मिलना चाहिये पेंशन।

निःसंतान दम्पत्तियों की नई पेंशन योजना। दो हज़ार मिलना चाहिये पेंशन।

नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट।

80 वर्ष से अधिक वाले वृद्धजनों को मिलनी चाहिए 2000 रुपये तक पेंशन, कल्याणी, विधवा, परित्यागता पेंशन के नियमों को किया जाये शिथिल: विधायक।

A new scheme for childless couples. Pension worth two thousand.
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नागदा जंक्शन। निःसंतान दम्पत्तियों हेतु नई पेंशन योजना प्रारंभ करने और कल्याणी पेंशन योजना में मृत्यु प्रमाण-पत्र/तलाक कागजों में शिथिलता प्रदान करने और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजूर्गो को 2000 रूपये पेंशन प्रदान करने की मांग विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने थावरचंद गेहलोत सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान को पत्र लिखकर की है।

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विधायक ने चर्चा में बताया कि वर्तमान में शासन द्वारा विकलांग, विधवा/परित्यागता महिलाओं तथा बीपीएल कार्डधारी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को ही पेंशन प्रदान की जा रही है।

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शासन द्वारा निःसंतान दम्पत्तियों हेतु कोई पेंशन योजना नहीं चलाई जा रही है। जिससे कि वृद्धावस्था में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार नहीं होने के कारण ये अकेले रहते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। इसलिए इनके लिए नई पेंशन योजना प्रारंभ की जाना चाहिए।

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कल्याणी पेंशन योजना अन्तर्गत पात्र आने वाली विधवा महिलाओं विशेषकर ग्रामीण को जिनके पति की मृत्यु 10-15 वर्ष पूर्व होने से तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं होने से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

इसी प्रकार परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में तलाक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है, किन्तु ग्रामीण क्षैत्रों में तथा कई समाजों में सामाजिक रिती रिवाज से पति-पत्नि के संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जिसके कारण उनके पास कोई तलाक का प्रमाण-पत्र नहीं होता है।

इसलिए कल्याणी पेंशन योजना और परित्यक्ता पेंशन योजना में नियमों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है। जिससे की इन महिलाओं को पेंशन प्राप्त हो तथा इनकी आर्थिक रूप से मदद हो सके।

80 वर्ष से अधिक आयु के बुजूर्गो को 600 रूपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन प्रदान की जाना वृद्धजनों के हित में आवश्यक होगा। क्योंकि वृद्धजन कई बिमारियों से ग्रसित रहते हैं तथा इन्हें देखभाल की ज्यादा आवश्यकता रहती है। इन्हें 2000 रूपये पेंशन दिया जाना चाहिए।

विधायक ने कहा है कि पत्र के अलावा आने वाले समय में विधानसभा में भी इस जनहितैषी मुद्दों को उठाकर शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

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